डिजिटल विशेष रिपोर्ट: भारतीय रुपया बनाम अमेरिकी डॉलर — इतिहास से 2025 तक का सफ़र (औपचारिक शैली में) भारत की मुद्रा—भारतीय रुपया—पिछले सात दशकों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार उतार-चढ़ाव से गुज़री है। आर्थिक नीतियों, वैश्विक परिस्थितियों और व्यापारिक समीकरणों के कारण रुपया वर्ष दर वर्ष डॉलर की तुलना में कमजोर होता गया है।
ऐतिहासिक स्थिति (1947–2000)
1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग ₹3.30 थी। स्वर्ण मानक और व्यापारिक संतुलन जैसे कारणों से प्रारंभिक वर्षों में रुपये की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही।
1950 के दशक में, डॉलर लगभग ₹4.76 के आसपास रहा।
1990 तक, आर्थिक संकट, बढ़ते आयात और अवमूल्यन नीतियों के प्रभाव में डॉलर की कीमत ₹17 तक पहुंच गई।
आर्थिक उदारीकरण के बाद का दौर (2000–2020)
देश में 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधारों से विदेशी निवेश बढ़ा, परंतु अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों की प्रतिस्पर्धा और कच्चे तेल पर निर्भरता के चलते रुपये पर दबाव बना रहा।
2000–2007 के दौरान, डॉलर की दर औसतन ₹43–50 के बीच रही।
2010 के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण रुपये में और गिरावट दर्ज हुई।
2020 तक, 1 USD की कीमत करीब ₹74–75 तक पहुंच गई।
वर्तमान स्थिति (2021–2025)
बीते चार वर्षों में महामारी, वैश्विक व्यापार विवाद, विदेशी निवेश की अनिश्चितता और अमेरिका की मौद्रिक नीतियों के चलते रुपये में निरंतर गिरावट देखी गई है।
2024 के अंत तक, डॉलर की दर ₹83–84 तक पहुंच गई।
2025 में, यह दर और गिरकर ₹89–90 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट पूंजी बहिर्वाह, आयात दबाव और मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था का परिणाम है।
प्रभाव
रुपये की कमजोरी का प्रभाव— आयातित वस्तुओं, ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिक्षा की लागत में वृद्धि विदेश यात्रा महंगी निर्यात उद्योग को सीमित लाभ आर्थिक असंतुलन और महंगाई का दबाव बढ़ने की संभावना
निष्कर्ष
1947 से 2025 तक का सफर बताता है कि भारतीय रुपया आज वैश्विक आर्थिक प्रणालियों के बीच एक चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आने वाले समय में भारत की आर्थिक नीतियाँ, विदेशी निवेश, वैश्विक बाजार की स्थिरता और व्यापारिक रणनीतियाँ ही रुपये का भविष्य निर्धारित करेंगी।