बिहार में साम्प्रदायिक धाराओं से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। राज्य के 23 जिलों में ऐसे 102 मामले लंबित हैं, जिनमें अभियोजन की स्वीकृति अब तक जारी नहीं हो सकी है। गृह विभाग ने इन मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक आवश्यक दस्तावेज विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं।
सूत्रों के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले में ऐसे सात मामले लंबित हैं, जिनके अभिलेख अभी तक गृह विभाग के पास नहीं पहुंचे हैं। इससे अभियोजन स्वीकृति में लगातार देरी हो रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है।
इन विभागीय अधिकारियों ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं, जिससे लंबित मामलों पर कार्रवाई आगे बढ़ सके और न्यायिक प्रक्रिया गति पकड़ सके।